इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: तीन महीने में कराएं पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर करा लिए जाएं। चुनाव में देरी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने समयसीमा तय कर दी, जिससे अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर तैयारियों को रफ्तार देने का दबाव बढ़ गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दूसरी ओर प्रधान संगठनों ने आदेश को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान संग्ठन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आई है। पंचायत चुनाव गांवों की राजनीति की नींव होते हैं और लाखों पदों के लिए होने वाले इन चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरगर्मी रहती है। चुनाव की समयसीमा तय होने से दावेदारों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब नजरें इस पर होंगी कि निर्वाचन आयोग कार्यक्रम की घोषणा कब करता है और सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती का इस पर क्या असर पड़ता है।