मुंबई:6 नवंबर को स्विगी का आईपीओ खुलेगा! ?11,300 करोड़ का है निर्गम, जानें पूरी बात

मुंबई । ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली प्रमुख कंपनी स्विगी 6 नवंबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी आईपीओ के जरिये 11,300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आईपीओ के तहत शेयर के लिए कीमत का दायरा 371 रुपये से 390 रुपये के बीच होगा। सूत्रों ने कहा कि यह निर्गम 8 नवंबर को बंद होगा और एंकर निवेशक पांच नवंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगें।
30 अप्रैल को डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे
खबर के मुताबिक, स्विगी ने गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के जरिये 30 अप्रैल को डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे। उन्होंने बताया कि कंपनी के 11,300 करोड़ रुपये के आईपीओ में ताजा निर्गम की हिस्सेदारी 4,500 करोड़ रुपये है, जबकि 6,800 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी।
ओएफएस में शेयरधारक
लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, ओएफएस में भाग लेने वाले शेयरधारकों में एक्सेल इंडिया ढ्ढङ्क (मॉरीशस) लिमिटेड, एपोलेटो एशिया लिमिटेड, अल्फा वेव वेंचर्स, एलपी, कोट्यू पीई एशिया ङ्गढ्ढ एलएलसी, डीएसटी यूरोएशिया वी बी.वी., एलिवेशन कैपिटल वी लिमिटेड, इंस्पायर्ड एलीट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एमआईएच इंडिया फूड होल्डिंग्स बी.वी., नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स ङ्कढ्ढढ्ढ-ए मॉरीशस और टेनसेंट क्लाउड यूरोप बी.वी. शामिल हैं। बता दें, एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल और नॉरवेस्ट वेंचर्स जैसे शुरुआती निवेशकों को उनके द्वारा बेचे जा रहे शेयरों पर 35 गुना तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जबकि सॉफ्टबैंक निरंतर निवेशक बना हुआ है।
स्विगी की वैल्युएशन
साल 2014 में स्थापित स्विगी का वैल्युएशन (मूल्यांकन) अप्रैल तक लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर था। वैश्विक स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक इसका वार्षिक राजस्व 1.09 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और इसमें 4,700 से अधिक लोग कार्यरत हैं। सितंबर में, सेबी ने स्विगी के गोपनीय प्रस्ताव दस्तावेज को मंज़ूरी दे दी थी। कंपनी ने शुरू में गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से 30 अप्रैल को अपना प्रस्ताव दस्तावेज पेश किया था।
बीते अप्रैल में स्विगी ने नए इक्विटी शेयर जारी करने और बिक्री के लिए प्रस्ताव के जरिये ?10,414 करोड़ जुटाने के मकसद से एक आईपीओ के लिए शेयरधारकों की मंजूरी हासिल की। 23 अप्रैल को एक असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।