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सरोजनीनगर सैनिक सोसायटी संघर्ष मोर्चा ने लगाया पदाधिकारी पर आरोप

Published on: 16-09-2024

अपर निबंधक सहकारिता उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को दिया शिकायत पत्र

-निर्वाचन अधिकारी से अभिषेक द्विवेदी के विरुद्ध जांच करने, उचित कार्यवाही करने की मांग : राजेंद्र लोधी पूर्व पार्षद

सरोजनीनगर, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सरोजनीनगर सोसाइटी कार्यालय पर दिन रविवार को सरोजनीनगर सैनिक सोसायटी संघर्ष मोर्चा मंत्री आलोक कुमार सिंह वा अध्यक्ष मदन किशोर गौतम की उपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलशन लाल मल्होत्रा, उपाध्यक्ष विजय शर्मा, राजेंद्र कुमार सिंह सदस्य सरबजीत सिंह, नूतन सिंह, एल.बी.यादव, चंदर भसीन सहित राजेंद्र लोधी पूर्व पार्षद ने पहले से बनी सोसाइटी के पदाधिकारीयों पर आरोप लगाया कि सरोजनीनगर सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइ‌टी लिमिटेड लखनऊ में नियम विरुद्ध एवं गुपचुप तरीके से निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी द्वारा समिति के सचिव शिव शरण शर्मा की मिली भगत से 12 सितंबर 2024 से प्रारंभ की गई।

प्रबंध कमेटी के सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करने के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभिषेक द्विवेदी निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से सरोजनीनगर सैनिक सहकारी आवासीय समिति लिमिटेड पार्क नंबर 1, सरोजनी नगर लखनऊ के लेटर पैड पर पत्रांक-5 N/निर्वाचन-प्रबंध कमेटी/2024 दिनांक :- 11 सितंबर 2024 समय 5.30 बजे समिति कार्यालय के जाली लगी तालाबंद सूचना पट्टीका पर सूचना पत्र चस्पा की गई है।

चस्पा की गई सूचना के ऊपर समिति के अध्यक्ष जी.एन. शर्मा के हस्ताक्षर का एक पत्र दिनांक: 1 अगस्त 2024 चस्पा किया गया है ताकि समिति के आम सदस्यों को निर्वाचन को अवगत कराना है कि निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया है कि प्रबंधन कमेटी के सदस्य पद पर निर्वाचन, नामांकन पत्रों की बिक्री दिनांक: 12.9.2024 से प्रारंभ की गई है।

उक्त सूचना पत्र में निर्वाचन शिड्यूल यथा नामांकन पत्र की बिक्री किस तिथि तक, जमा करने की तिथि, नाम वापसी तिथि, निर्वाचन तिथि व स्थान, सदस्यता/ मतदाता सूची का प्रकाशन तथा वार्ड आरक्षण सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है। निर्वाचन कार्य तथ्यों को छुपा कर कराया जा रहा है। समिति के सचिव शिव शरण शर्मा जिनकी उम्र लगभग 74 वर्ष है जो कि समिति में लगभग 40 वर्षों से छल कपट और सदस्यों को गुमराह कर सचिव के पद पर बने हुए हैं।

उनके द्वारा गोपनीय तरीके से पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने मनपसंद सदस्यों को चुनने के लिए निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी मिली भगत से मनमाना तरीके से निर्वाचन करा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध और निर्वाचन सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एक पक्षीय है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि विगत एक वर्ष से लगातार समिति के अध्यक्ष को पत्र दिनांक-14/9/2024,4/9/2024,22/7/2024,6/11/2023, 11/1/2023 पत्रों व अपर आवास आयुक्त, अपर निबंधक सहकारिता उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को पत्र दिनांक 11/10/2022 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त उ. प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, 16 अशोक मार्ग लखनऊ को पत्र दिनांक11/9/2024,14/9/2024 के माध्यम से समिति की अधुनांत मतदाता सूची, आवासों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वार्ड निर्धारण तथा वार्डवार आरक्षण की सूचना मांगी जा रही है परन्तु अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

समिति के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए माह नवम्बर वर्ष 2019 में संपन्न हुआ था और आगामी माह नवम्बर 2024 में निर्वाचन संभावित है परन्तु दो माह पूर्व ही गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वर्ष 2019 की सूची में क्रम संख्या 01 से 662 तक उत्तर प्रदेश सहकारी आवासीय अधिनियम 1965, नियमावली 1968 तथा उपनियम के विपरीत लगभग 198 ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जो कि बाहरी व्यक्ति मात्र सदस्य हैं, जिनका सोसाइटी में ना तो आवास है और ना ही भूखंड है।

इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अपना मकान बेच दिए हैं अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरण कर दिए हैं, मृत व्यक्तियों तथा दुकान बेचकर चले गए हैं। उनका नाम भी सूची में अंकित है जिन्हें हटाने के लिए लगातार प्रयास और पत्राचार किया जा रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

सरोजनी नगर सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमि. सरोजनी नगर लखनऊ में गुपचुप, मनमाने तरीके, निर्वाचन संबंधी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना दिनांक: 12.9.2024 से प्रारंभ की गई कमेटी सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल रोक लगाने की कृपा करें तथा विधि विरुद्ध निर्वाचन प्रक्रिया में संलिप्त समिति के सचिव शिव शरण शर्मा व निर्वाचन अधिकारी अभिषेक द्विवेदी के विरुद्ध जांच कर कर उचित कार्रवाही करने की मांग की , जिससे की समिति के आम नागरिकों के साथ न्याय हो सके।

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