विचाराधीन मुकदमों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र!

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

विचाराधीन मुकदमों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र!

बस्ती – विभिन्न राजस्व न्यायालय में विचाराधीन मुकदमो के निस्तारण में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के निस्तारण मानक के अनुरूप संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने इन्हें प्रशस्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में तहसील से संबंधित आख्या 3 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध करायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।जनपद के विभिन्न न्यायालयों में राजस्व एवं स्टांप, चकबंदी तथा फौजदारी वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों /मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है ।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि राजस्व एवं स्टांप के 1 अक्टूबर तक जनपद में कुल 35173 मुकदमे लंबित थे। 1 अक्टूबर से 11 जनवरी तक कुल 8714 मुकदमे दायर किए गए। इस प्रकार कुल 43887 लंबित वादों में से 11 जनवरी तक 30922 मुकदमे निस्तारित किए गए। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि कुल अवशेष 12965 में से 9517 एक वर्ष से कम अवधि के मुकदमे है। उन्होंने इसके जनवरी के अंत तक निस्तारण का निर्देश दिया है। 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक के कुल 1540 मुकदमे है। 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम अवधि के कुल 740 तथा 5 वर्ष अवधि से अधिक कुल 1168 मुकदमे लंबित है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि 1 अक्टूबर तक चकबंदी के कुल 3430 मुकदमे उपसंचालक चकबंदी सहित 6 अन्य चकबंदी अधिकारियों के न्यायालय में मुकदमे लंबित थे। 11 जनवरी तक 1755 मुकदमे दायर किए गए। कुल लंबित 5185 में से 3214 मुकदमे 11 जनवरी तक निस्तारित किए गए। अब कुल लंबित 1971 में से 1 वर्ष से कम 1121, 3 वर्ष तक की अवधि के 666, 5 वर्ष तक की अवधि के 184 मुकदमे लंबित है। इनको भी शीघ्र निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि 1 अक्टूबर तक फौजदारी के 8465 मुकदमे लंबित थे। 11 जनवरी तक 3161 मुकदमे दायर किए गए। कुल लंबित 11626 में से 9635 मुकदमे 11 जनवरी तक निस्तारित किए गए। अवशेष 1991 में से 1905 मुकदमे 1 वर्ष से कम अवधि के हैं। 41 मुकदमे 3 वर्ष तथा 9 मुकदमे 5 वर्ष से कम तथा 36 मुकदमे 5 वर्ष से अधिक अवधि के हैं। बैठक में सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।