केंद्र-राज्य समन्वय को मज़बूत करने पर ज़ोर

देश के संतुलित विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। संयुक्त समीक्षा बैठकों में विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होती है ताकि योजनाएं समय पर और प्रभावी ढंग से ज़मीन पर उतर सकें। अधिकारियों का कहना है कि सहयोगात्मक संघवाद से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में तेज़ी आती है। लंबित मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से निकालने पर सहमति बनी है, जिससे राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है। नियमित परामर्श की व्यवस्था से नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब केंद्र और राज्य एक दिशा में काम करते हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक तेज़ी से पहुंचता है। ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले दिनों में समन्वय को और मज़बूत करने के लिए संयुक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।